शिवकुमार ने कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि देश की विविधता और बहुलवादी प्रवृत्ति इसके खिलाफ है।

कर्नाटक : उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की संभावना को नकारते हुए कहा कि भारत की विविधता इस तरह के कदम को असंभव बना देती है। तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में मीडिया से बातचीत के दौरान, उन्होंने भारत के बहुलवादी स्वभाव पर जोर दिया। उनका कहना था कि हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है, और ऐसे में समान नागरिक संहिता को लागू करना संभव नहीं है। जब उनसे हरियाणा भाजपा सरकार द्वारा उठाए गए यूसीसी लागू करने के कदम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसकी व्यवहार्यता पर सवाल उठाए। उनका मानना था कि प्रत्येक नागरिक का अपना निजी जीवन होता है, और अगर यह कदम पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता तो इसे एक राज्य में कैसे लागू किया जा सकता है? यह टिप्पणी यूसीसी को लेकर चल रही चर्चा के बीच आई है, जिसका उद्देश्य धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को विवाह, तलाक, विरासत और अन्य नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले समान कानूनों से बदलना है। उत्तराखंड भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिस पर कुछ राजनीतिक बहस हुई है और राष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित हुआ है। यूसीसी का मतलब एक सामान्य संहिता से है, जिसमें सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और रखरखाव जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाले समान कानून होंगे। हालांकि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता लागू है, लेकिन नागरिक कानूनों का एक समान सेट अभी तक लागू नहीं हुआ है। काफी विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि जनजातियों को यूसीसी के तहत शामिल नहीं किया जाएगा।