कर्नाटक : उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हाल ही में बताया कि राज्य सरकार माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा गरीबों के साथ किए जा रहे शोषण को रोकने के लिए एक अध्यादेश तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इन कंपनियों के द्वारा ऋण वसूली के लिए गुंडों का उपयोग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। शिवकुमार ने यह भी सुनिश्चित किया कि पुलिस को इन मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्षम किया जाएगा। वे यह भी बोले कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और राज्य में बेलगावी, बीदर, मैसूरु और रामानगर जैसे स्थानों पर इन कंपनियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री ने कर्नाटक की वित्तीय स्थिति पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य के द्वारा दी गई गारंटी पर प्रधानमंत्री की आलोचना के बावजूद अब केंद्र ने भी उसी मॉडल को अपनाया है। शिवकुमार ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने महंगाई से जूझ रही महिलाओं के समर्थन के लिए गारंटी योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने यह आरोप लगाया कि केंद्र को पहले अपनी वादों को पूरा करना चाहिए, खासकर ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए धन जारी करने में देरी को लेकर।
