महाराष्ट्र : केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) पर पांच वर्षों के लिए नया प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार, यह संगठन 2019 से 2024 के बीच विस्फोटक उपकरण लगाने के 16 मामलों में शामिल रहा है और स्वतंत्रता दिवस 2024 से पहले पूरे असम में आईईडी का उपयोग किया है।अब तक, केंद्र और राज्य सरकारों ने असम, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड सहित पूर्वोत्तर में कई विद्रोही समूहों के साथ 12 त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, उल्फा (स्वतंत्र) वार्ता में शामिल नहीं हुआ है। यह समूह पूर्वोत्तर का एक प्रमुख संगठन है जो अभी तक शांति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बना है। इसका नेतृत्व परेश बरुआ कर रहे हैं।गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 50 कैडरों को गिरफ्तार किया गया है, 63 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है, और पुलिस कार्रवाई में तीन प्रमुख कैडरों को मार गिराया गया है। इसके अलावा, उल्फा पर 27 अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है, जिनकी जांच जारी है।आदेश में यह भी कहा गया है कि उल्फा की गतिविधियां देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा हैं। यदि इन पर तुरंत काबू नहीं पाया गया, तो यह संगठन फिर से संगठित हो सकता है, अपने कैडरों की संख्या बढ़ा सकता है, उन्नत हथियार खरीद सकता है, और नागरिकों और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है।
