यमुनानगर : में नगर निगम की ओर से संपत्ति कर के बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें खाली प्लॉट, मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक इकाइयां और अन्य संस्थान शामिल हैं। इन बकायेदारों को सीलिंग नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हालांकि, सरकारी विभागों पर किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहर में 12 सरकारी विभागों के लगभग 15 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है, लेकिन नगर निगम की कार्रवाई केवल विभागाध्यक्षों को डीओ लेटर भेजने तक सीमित हो गई है। पूर्व पार्षद इस स्थिति को नगर निगम की दोहरी नीति मानते हुए कह रहे हैं कि सभी बकायेदारों के खिलाफ समान रूप से और बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जानी चाहिए। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वे निगम की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि शहर में विकास कार्यों के लिए धनराशि जुटाई जा सके। इसके तहत संपत्ति कर की रिकवरी के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक, 2621 बकायेदारों को 94.10 करोड़ रुपये के बकाए की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें सरकारी विभाग भी शामिल हैं। लेकिन सरकारी विभागों के खिलाफ कार्रवाई की गति धीमी है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं।