दिल्ली : विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों के साथ एक अहम बैठक की, जिसे भाजपा का संदेश माना जा रहा है। चौहान ने कहा कि उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के कार्यान्वयन की स्थिति पर पत्र लिखा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौहान ने बताया, “हम राज्य सरकारों के माध्यम से एमएसपी पर फसलें खरीदते हैं। मैंने हाल ही में सभी कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, लेकिन दिल्ली में इसका कोई प्रतिनिधि नहीं था। यहां ‘पीएम फसल बीमा योजना’ लागू नहीं है।”शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए समस्या बन चुकी है, क्योंकि वे केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के किसान उनसे कह रहे हैं कि वे केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं हो रही हैं। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर अपनी चिंता जताई। चौहान ने यह भी सवाल उठाया कि केंद्र सरकार किसानों को मदद देने के लिए राज्य सरकार से पैसा क्यों नहीं ले रही है। उन्होंने कहा, “आप सरकार किसानों के लिए एक आपदा बन चुकी है, क्योंकि वे किसी भी लाभ से वंचित हैं।”केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आप सरकार ने दिल्ली के किसानों को ऊंची दरों पर बिजली उपलब्ध कराई है, जबकि वे मुफ्त बिजली की बात करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में सोलर पंप योजना लागू नहीं की गई है। चौहान ने दिल्ली सरकार से केंद्र द्वारा दी जा रही किसान कल्याण योजनाओं को दिल्ली में लागू करने का आग्रह किया। यह बैठक उस समय हुई जब दिल्ली के किसान केंद्रीय मंत्री के घर पर पहुंचे थे।इस बीच, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को पंजाब में प्रदर्शन कर रहे किसानों से बिना किसी शर्त के बातचीत के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही बातचीत के लिए निमंत्रण दे चुकी है, और अब किसानों से सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के किसान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। पंजाब के किसानों द्वारा हरियाणा सीमा के पास संगरूर जिले के खनौरी बॉर्डर पर जारी विरोध प्रदर्शन मंगलवार को 330वें दिन में प्रवेश कर जाएगा। ये किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी और अन्य मुद्दों को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं।
