आंध्र प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनकी सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कई आपराधिक मामलों की जांच को प्रभावित करने के लिए साजिश रची है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा जांच किए जा रहे सात मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जाए, क्योंकि इसमें गंभीर हितों का टकराव और प्रशासनिक नियंत्रण से समझौता किया गया है। इस याचिका के अनुसार, राज्य प्रशासन भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों की जांच में रुकावट डालने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। याचिका में कई मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कथित तौर पर शामिल हैं, जैसे एपी फाइबरनेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी), इनर रिंग रोड, और कुछ भूमि घोटाले। याचिका के अनुसार, सीआईडी ने इनमें से पांच मामलों में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं, जबकि दो अन्य में जांच अभी जारी है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों के पास अब वही अधिकारी हैं जो जांच एजेंसियों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं, जिससे यह स्थिति हितों के टकराव का कारण बन रही है।
