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महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक दल जनता को वादों की झड़ी लगा रहे हैं।

महाराष्ट्र : विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दल जनता को कई तरह की गारंटियाँ दे रहे हैं। गठबंधन दलों के घोषणापत्र जारी हो रहे हैं, और इनमें शामिल पार्टियाँ भी अपने अलग-अलग वादों के साथ जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। हाल ही में विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने घोषणा की कि वे राज्य की महिलाओं को हर महीने तीन हजार रुपये और राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ देंगे। एमवीए में शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरद पवार गुट), और कांग्रेस शामिल हैं।एमवीए के वादों में ‘कृषि समृद्धि योजना’ भी है, जिसके तहत किसानों का तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने और फसल ऋण के नियमित भुगतान पर 50,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में देने का प्रावधान होगा। एक सभा में एमवीए के नेताओं ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, हर महीने 4,000 रुपये, 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने की बात भी कही।वहीं, भाजपा-शिवसेना-एनसीपी की वर्तमान सरकार ‘लाडकी बहन’ योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान कर रही है, और चुनाव जीतने पर इस राशि को 2,100 रुपये तक बढ़ाने का वादा किया है। एमवीए ने सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने और केंद्र में सत्ता में आने पर आरक्षण सीमा हटाने का भी आश्वासन दिया है।आज शिवसेना (यूबीटी) ने अपना अलग घोषणापत्र भी जारी किया है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कुछ प्रमुख वादे किए। इसमें लड़कों को मुफ्त शिक्षा, जरूरी वस्तुओं की कीमत स्थिर रखने का आश्वासन और धारावी पुनर्विकास परियोजना को रद्द करने का वादा शामिल है। ठाकरे ने कहा कि अधिकतर वादे एमवीए के घोषणापत्र में हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर खास ध्यान दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, उसे छात्रों पर भी लागू किया जाएगा यदि एमवीए सत्ता में आती है।उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर एमवीए सत्ता में आती है, तो वे कोलीवाड़ा और गौठान क्षेत्रों में विकास योजनाओं को स्थानीय निवासियों के परामर्श के बाद ही लागू करेंगे। इसके अतिरिक्त, उनकी पार्टी रोजगार सृजन को प्राथमिकता देगी।

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