दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अनुमति प्रदान की है। यह निर्णय दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मामले में अभियोजन की स्वीकृति देने के बाद आया है।पिछले साल नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है। इसके बाद, जांच एजेंसी ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर मंजूरी देने का अनुरोध किया था, जिसमें केजरीवाल को घोटाले का “मुख्य साजिशकर्ता और सरगना” बताया गया था।अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और दावा किया कि ईडी द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र अवैध है क्योंकि अभियोजन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।यह मामला 2021-22 के दौरान बनाई गई अब बंद हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित है, जिसमें अनियमितताओं के आरोप हैं। आरोप है कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और अन्य आप नेताओं के साथ मिलकर शराब लॉबिस्टों से रिश्वत प्राप्त करने के लिए नीति में खामियाँ छोड़ीं।इस घटनाक्रम के बाद, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वहीं, शराब नीति घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार मनीष सिसोदिया अगस्त 2024 में 17 महीने जेल में बिताने के बाद रिहा हुए। आगामी 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में, आप ने सिसोदिया को जंगपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया है।
