दिल्ली : चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को उनकी ‘जहरीला पानी’ टिप्पणी के लिए फिर से नोटिस भेजा है। इस नोटिस में चुनाव आयोग ने उनसे 31 जनवरी तक पांच सवालों के जवाब मांगे हैं। केजरीवाल ने अपनी टिप्पणी में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) सरकार पर दिल्ली में आने वाली यमुना नदी के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था। उन्होंने चुनाव आयोग को अपने जवाब में कहा कि उनका बयान सार्वजनिक कर्तव्य के तहत था। इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा था, जिसमें केजरीवाल के दावों को गलत बताते हुए खंडन किया गया था। हालांकि, केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब देते हुए सीईओ के पत्र में दी गई अमोनिया स्तर तालिका का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उनकी चिंताएं अपराध नहीं हो सकतीं, क्योंकि ऐसा करने से राज्य की जिम्मेदारी कमजोर होगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यदि नागरिकों के लिए जरूरी पानी की आपूर्ति के बारे में चिंताओं को अपराध माना गया, तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से यह साबित करने के लिए तथ्यात्मक प्रमाण देने को कहा कि हरियाणा ने यमुना नदी में जहरीला पदार्थ डाला था और इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सोमवार को केजरीवाल के खिलाफ गंभीर झूठे आरोप लगाने के कारण चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
