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क्या जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद है? गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान।

जम्मू-कश्मीर : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाली, सुरक्षा स्थिति तथा प्रशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। यह बैठक संसद परिसर में हुई। बातचीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने गृह मंत्री के साथ आगामी 3 मार्च से शुरू होने वाले जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र पर भी विचार-विमर्श किया।यह अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला की तीसरी मुलाकात थी। जब उनसे इंडिया ब्लॉक यूनिटी पर सवाल किया गया, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यदि भविष्य में इंडिया ब्लॉक कोई बैठक आयोजित करता है, तो वह वहां मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने मीडिया में अपनी बातों के गलत संदर्भ में पेश होने की संभावना को लेकर चिंता भी व्यक्त की।गौरतलब है कि पिछले सप्ताह गृह मंत्री ने नई दिल्ली में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत उच्च सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 41,000.07 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों के लगभग समान है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए इस बार 9,325.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 8,665.94 करोड़ रुपये थी। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है।

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