दिल्ली : चुनाव के दौरान, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर अरबपतियों द्वारा लिए गए कर्ज को माफ करने पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाने की मांग की है। उनका कहना था कि यदि बड़े व्यापारियों के कर्ज माफ करने पर रोक लगाई जाए, तो इससे आयकर और जीएसटी की दरें आधी की जा सकती हैं, साथ ही आवश्यक वस्तुओं पर कर हटाए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ कर रही है। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से दो प्रमुख अनुरोध किए—पहला, अरबपतियों के कर्ज माफ करना बंद करने के लिए कानून बनाना, और दूसरा, खाने-पीने की वस्तुओं पर जीएसटी को खत्म करना।इसके अलावा, अपने प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा की गई एक पुष्टि का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली में सप्लाई किए जाने वाले पानी में अमोनिया की मौजूदगी है। उन्होंने इस विषय पर चुनाव आयोग से बातचीत की और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी चेतावनी दी कि पानी के मुद्दे पर राजनीति न की जाए।
