बिहार : सरकार ने राज्य के भूमि मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए, उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए स्व-घोषणा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 180 कार्य दिवस कर दिया है। अब, भूमि मालिकों को फरवरी 2025 तक अपने दस्तावेज़ राजस्व और भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का समय मिलेगा। पहले यह कार्य अगस्त 2024 तक पूरा करना आवश्यक था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को पटना में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि अब भूमि मालिक फरवरी 2025 तक स्व-घोषणा दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पहले इसकी अंतिम तिथि अगस्त 2024 थी। यह प्रस्ताव राज्य के राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष रखा गया था और उसे स्वीकृति मिल गई। यह सर्वेक्षण 1911 के बाद से सबसे पहला भूकर सर्वेक्षण माना जाता है। इसके अलावा, नीतीश सरकार ने 90 कार्य दिवसों का समय दिया है ताकि राजस्व मानचित्र और अन्य भूमि दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सके। हालांकि, विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि यह कदम तभी लागू होगा जब भूमि मालिक स्व-घोषणा दस्तावेज़ दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
