जम्मू-कश्मीर : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग राज्य का पूर्ण दर्जा पुनः बहाल करने की अपनी मांग जारी रखेंगे। हजरतबल क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल्ला ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अनुच्छेद 370 का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर और उसके लोगों की विशिष्ट पहचान की रक्षा करना था, जिसे 2019 में केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘हम राज्य का दर्जा बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। जो इस प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। हम इसे पुनः प्राप्त करने की मांग करते रहेंगे और अल्लाह से हमारी सुरक्षा की दुआ करेंगे।’’पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अनुच्छेद 370 के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर के विभिन्न समुदायों की सुरक्षा के लिए था, चाहे वे डोगरा, लद्दाखी या कोई अन्य समुदाय हो। उन्होंने कहा, ‘‘यह कानून सभी की रक्षा के लिए था, न कि किसी एक विशेष समुदाय के लिए।’’मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब कश्मीर के महाराजा ने यह कानून लागू किया था, तो उनका उद्देश्य रोजगार के अवसरों की रक्षा करना था, क्योंकि यह डर था कि बाहरी लोग नौकरी छीन सकते हैं। यह अनुच्छेद 35A के तहत आता था और अनुच्छेद 370 को 1949 में लागू किया गया था।वक्फ विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर चल रही बहस के संदर्भ में अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘अल्लाह वक्फ की सुरक्षा करेगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लोगों को जो करना है करने दें… वे अल्लाह या उसके पैगंबर का नाम मिटा नहीं सकते।’’
