कर्नाटक : मंत्रिमंडल ने लगभग 5,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना के तहत विश्व बैंक से 3,500 करोड़ रुपये का ऋण मिलने की योजना है। कार्यक्रम का उद्देश्य जल सुरक्षा बढ़ाने और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाना है। इसे भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग की स्वीकृति और विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर के बाद लागू किया जाएगा।गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन) को इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही वित्त विभाग को ऋण की शर्तों और मुद्रा पर चर्चा करने के लिए अधिकृत किया गया है।इसके अलावा, कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति-2025 को मंजूरी दी है। साथ ही कर्नाटक शहरी और ग्रामीण नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2024 को वापस लेने का फैसला किया गया। यह निर्णय राज्यपाल द्वारा कुछ स्पष्टीकरण की मांग के चलते लिया गया।
