उत्तराखंड : सरकार ने गुरुवार को उच्च न्यायालय में जानकारी दी कि राज्य में कूड़ा बीनने वाले लगभग 550 लोग हैं, जिनमें से कई लोग राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को राज्य सरकार से कूड़ा बीनने वालों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया था और 2 जनवरी तक इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। यह आदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वत: संज्ञान लेने के बाद दी गई एक रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें कहा गया था कि कूड़ा बीनने वाले और उनके बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।
