उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी क्षेत्र से प्राप्त निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) आधारित परियोजनाओं के लिए मिल रहे सकारात्मक प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए राज्य की पीपीपी नीति को और अधिक सुविधाजनक और सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता जताई है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में प्राप्त कुल निवेश प्रस्तावों में से लगभग 10 प्रतिशत पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित थे, जो राज्य की नीति के सकारात्मक परिणाम को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं को देखते हुए एक ऐसी नीति की आवश्यकता है, जो पीपीपी परियोजनाओं के चयन, ‘स्टेकहोल्डर परामर्श’, विकासक के लिए निविदा निर्माण, अधिग्रहण प्रक्रिया और अनुबंध जैसे मुद्दों को प्रभावी तरीके से लागू कर सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य की नई पीपीपी नीति जल्द ही तैयार की जाएगी।
