कृषि तकनीकों के अध्ययन हेतु हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल जापान दौरे पर

टोक्यो : हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल के नेतृत्च में अधिकारियों और किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सात दिन के जापान दौरे के पहले दिन सोमवार को यहां फल-सब्जी मंडी का दौरा किया तथा उत्पादों की छंटाई, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के बारे में जानकारी हासिल की।

इस अवसर पर श्री दलाल ने कहा कि इस मंडी में अधिकतर काम मशीनों से होता तथा इससे उत्पाद की गुणवत्ता भी बनी रहती है। यह जापान की सबसे बड़ी मंडी है जहां लगभग 17-18 हजार करोड़ रुपये का सालाना कारोबार होता है। प्रतिनिधिमंडल ने मंडी में सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए यह दौरा बागवानी और कृषि क्षेत्र में नए अनुसंधान एवं विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे बागवानी और फसल विविधीकरण करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 तक बागवानी क्षेत्र 22 लाख एकड़ करने तथा उत्पादन तीन गुणा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मंत्री ने कहा कि अलग-अलग देशों में बागवानी के क्षेत्र में अपनाई जा रही तकनीकों का अध्ययन कर इन्हें हरियाणा में भी अपनाएंगे, ताकि प्रदेश के किसान भी उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हों और उनकी आय में वृद्धि हो। नवीनतम तकनीकों से न सिर्फ किसानों को लाभ होगा बल्कि हरियाणा की भी बागवानी क्षेत्र में एक अलग पहचान बनेगी।

कृषि मंत्री के साथ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के. मकरंद पांडुरंग, बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉ अर्जुन सिंह सैनी, संयुक्त निदेशक डॉ जोगेंद्र सिंह और पद्मश्री से सम्मानित किसान कमल सिंह चौहान, लोहारू विधानसभा क्षेत्र से प्रगतिशील किसान अमित कुमार प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं।

श्री दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और वे परम्परागत फसलों की खेती छोडक़र फसल विविधीकरण की ओर बढ़ें। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। प्रदेश में फल, फूल, सब्जियों के लिए अलग से मंडियां बना रही हैं। हाल ही में सोनीपत के गन्नौर में इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्किट का शिलान्यास किया गया है जिसके बनने से किसान न केवल देशभर में बल्कि विदेशों में अभी अपने उपज और उत्पाद सीधे बेच सकेंगे।