मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ मंत्री भुजबल ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की

महाराष्ट्र : सरकार में मंत्री और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) नेता छगन भुजबल ने रविवार को कहा कि मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एक फरवरी को विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

भुजबल ने यहां अपने आधिकारिक आवास पर एक बैठक की, जिसमें ओबीसी विधायकों, नेताओं और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। भुजबल ने कहा कि इस बैठक में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित मसौदे को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया।

मुख्यमंत्री द्वारा मसौदे में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे की मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हम राज्य सरकार के मौजूदा फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर इकट्ठा होंगे।

इस फैसले के जरिए मराठा समुदाय को आरक्षण लाभ देने के लिए अवैध तरीका अपनाया जा रहा है। हम इस तरह के फैसलों के खिलाफ ओबीसी को एकजुट करने के लिए मराठवाड़ा से एक एल्गार रैली भी निकालेंगे।

भुजबल ने कहा, राज्य में ओबीसी को मूर्ख बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। जब कानून में रिश्तेदारों की स्पष्ट परिबताई गई है तो अवैध रूप से इसमें बदलाव क्यों किए गए? ओबीसी में मराठों को शामिल करने से मौजूदा पिछड़ा वर्ग बाहर हो जाएगा और वे आरक्षण लाभ से वंचित हो जाएंगे।