लोगों का जीवन सहज बनाने के लिए सरकार ने बनाई अनेक कल्याणकारी नीतियां - खट्टर

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश के लोगों का जीवन सरल हो, इसके लिए उनकी सरकार ने अनेक कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं।

श्री खट्टर ने यहां एक वार्ड में लोगों को सम्बोधित करते हुये कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। सरकार में लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच रहा है। अब सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है जबकि पहले लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते राशि रास्ते में ही गायब हो जाती थी।

उन्होंने कहा कि करनाल की कोढ़ी कॉलोनी में प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग को मंजूर कर लिया गया है। इस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। एक शिकायतकर्ता का राशन कार्ड कटने सम्बंधी शिकायत को लेकर उन्होंने कहा कि पता चला कि उक्त व्यक्ति का कार्ड इसलिए कटा क्योंकि उसने ऋण लेने के लिए आयकर रिटर्न भरी थी। उन्होंने कहा कि गत पिछले दो साल में किसी ने रिटर्न नहीं भरी है तो राशन कार्ड के लिए रिटर्न में दिखाई गई आय को नहीं माना जाएगा। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, उसका असर उनके राशन कार्ड पर पड़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। हर किसी की समस्या का समाधान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि एक लाख 80 हजार रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को चिरायु योजना के तहत हरियाणा सरकार ने पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से तीन लाख रुपये तक है, उन परिवारों से कुछ प्रीमियम राशि लेकर उन्हें भी पांच लाख रुपए तक का लाभ देने के लिए योजना में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।

एक युवक द्वारा नौकरियों में पारदर्शिता से चयन होने की बात कहने पर जनसंवाद में उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर समर्थन दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पढ़ने वाले युवकों को पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियों में मौका मिलता है। पहले सरकारी नौकरियों के लिए सिफारिश चलती थी, अब योग्य का चयन होता है। उन्होंने कहा कि जितनी भी शिकायतें इस जनसंवाद में मिली हैं, इन सभी पर कार्रवाई होगी। सभी शिकायतें संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजी जाएंगी जिनका समाधान निर्धारित समय अवधि में संबंधित अधिकारी को करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राइट टू सर्विस योजना के लागू होने से प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय अवधि में काम नहीं होने पर संबंधित शिकायत ऑटो अपील में चली जाती है। समय अवधि में जवाब नहीं देने पर मामला आयोग में चला जाता है और लापरवाह अफसर के खिलाफ आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है।