पीएम आज करेंगे शीर्ष मंत्रियों के साथ अहम बैठक

नई दिल्ली - कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर चौथे दिन गुरुवार को भी संसद में हंगामा होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी टकराव के कारण संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में अभी तक एक दिन भी सुचारू ढंग से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई है। हंगामे के कारण बुधवार को सुबह 11 बजे पहले दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और फिर बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश के लोगों ने अगर कांग्रेस को और राहुल गांधी को नकार दिया है तो यह उनकी गलती नहीं है, लेकिन कोई अगर देश को गाली देगा तो ये देश उसको कभी माफ नहीं करेगा। गुरुवार को नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह देश के लिए बहुत दुखद है कि संसद का एक सदस्य खुद संसद की गरिमा को गिराने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और वे (भाजपा) चुप नहीं रहेंगे और न ही उन्हें माफ करेंगे।

खडग़े से मिले विपक्ष नेता

समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेता गुरुवार को संसद में विपक्ष के नेता राज्यसभा मल्लिकार्जुन खडग़े के कार्यालय में मिले और आगे की रणनीति तय की। बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले तीन दिनों में हंगामे की वजह से दोनों सदनों में कोई काम नहीं हो सका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने बुधवार को राहुल गांधी का बचाव किया और कहा कि उनके ब्रिटेन वाले बयान के लिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। खडग़े ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा और केवल लोकतंत्र के बारे में बात की। कांग्रेस यह कहकर संसद में व्यवधान के लिए सरकार को दोषी ठहरा रही है कि राहुल गांधी का सदन के बाहर ब्रिटेन में दिया गया बयान कोई मुद्दा नहीं है।

मनरेगा पर धन आवंटन पर जताई

ग्रामीण विकास मामले की संसदीय स्थायी समिति ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के बजट अनुमानों को 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2023-24 के लिए 29,400 करोड़ रुपये कम किए जाने पर चिंता जताई है। समिति की 29वीं रिपोर्ट में कहा गया है, ।। यह ध्यान देने योग्य है कि 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2023-24 के लिए मनरेगा के बजट अनुमानों में 29,400 करोड़ रुपये की कमी की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को संचालित करने वाला अधिनियम ‘काम का अधिकार’ प्रदान करता है। अनुदान की मांग (2023-24) ‘ग्रामीण आबादी के ऐसे वंचित वर्गो के लिए है जो काम करने के इच्छुक हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि देशभर में सडक़, परिवहन और राजमार्ग से संबंधित कुल 1,801 परियोजनाओं में से 725 परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया, फरवरी, 2023 तक 1,801 चालू परियोजनाएं हैं, जिनमें से 725 परियोजनाएं कई राज्यों में लंबे समय तक मानसून, कुछ राज्यों में औसत से अधिक वर्षा, कोविड-19 महामारी, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि (मुख्य रूप से स्टील), भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे या अड़चनें, वैधानिक मंजूरी या अनुमतियां, उपयोगिता स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाने, कानून और व्यवस्था, मिट्टी/कुल की अनुपलब्धता, रियायतग्राही या ठेकेदार की वित्तीय कमी, ठेकेदार या रियायतग्राही का खराब प्रदर्शन के कारण देशभर में समय से पीछे चल रही हैें।