दिल्ली में सौर ऊर्जा 2024: AAP सरकार का नया ऐलान, हर परिवार का बिजली बिल होगा शून्य

दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोमवार को जनता को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार के इस तोहफे के कारण जनता के पास खुश होने के भी कारण है। दिल्ली सरकार नई सोलर पॉलिसी 2024 लेकर आई है। ये सोलर पॉलिसी आवासीय इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए है, जिसके लागू होने के बाद जनता का बिजली का बिल शून्य हो जाएगा।

इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सौर नीति 2024 के तहत जनता अपने घर की छत पर ही सौर पैनल लगा सकेगी। पैनल लगाने वाले लोगों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगातन किया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस नीति के आने से दिल्ली में महंगाई दर कम हो जाएगी। ये वायु प्रदूषण को कम करने के दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल की मानें तो सरकार नई सोलर पॉलिसी 2024 लेकर आई है। इस पॉलिसी के तहत जो उपभोक्ता इसे अपनाएंगे उनका बिजली का बिल शून्य आएगा। इसके अलावा वो लगभग 700 से 900 रुपये तक कमाई भी कर सकेंगे। जो भी उपभोक्ता इसका लाभ लेंगे उन्हें सोलर पैनल में लगाई गई राशि का खर्च भी चार वर्षों में वापस मिल जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि इस नीति के तहत 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों को अपनी छतों पर अगले तीन वर्षों में अनिवार्य रूप से सौर पैनल लगाना होगा। 

दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दो दिन पहले दिल्ली सौर नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी तथा 10 दिन के भीतर इसे अधिसूचित किये जाने की संभावना है। दिल्ली सरकार की 2016 की नीति के तहत शहर में छतों पर 250 मेगावाट के सौर संयंत्रों तथा करीब 1250 मेगावाट के बड़े सौर संयंत्रों की स्थापना हुई। इस तरह शहर में 1500 मेगावाट क्षमता वाले सौर संयंत्र स्थापित हुए। इससे दिल्ली की वार्षिक बिजली मांग के 7.2 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति हो जाती है।

इस नीति के जरिए दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ईवी पॉलिसी को बनाया है, जिसे देश की सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी कहा जा रहा है। नई नीति की खासियत बताते हुए उन्होंने कहा कि सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को आगानी 25 वर्षों तक बिजली का बिल नहीं भरना होगा। पॉलिसी में सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे में ये नीति उपभोक्ताओं को लाभ देगी।