प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजनाओं का उद्यमियों को मिलता है लाभ

नई दिल्ली : भारत सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए खास स्कीम का संचालन करती है जिसके तहत उद्यमियों को लगभग 10 लाख रुपये का लोन दिया जाता है। देश में कई लोग है जो खुद का व्यापार शुरु करना चाहते है। केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने की छोटी रकम का लोर दिया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 के अप्रैल में हुई थी। आमतौर पर संसाधनों के आभाव के कारण उद्यमियों को नया व्यव्साय शुरू करने में परेशानी होती थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कारोबारियों की पूंजी का आधार बनी है। 

ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में एक समय ऐसा था कि जब लोगों को पैसे उधार लेने के लिए साहूकार की शरण में जाना पड़ता था। मगर आज के समत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण उद्यमियों को आसानी से फंड उपलब्ध हो रहा है। देश भर में बड़े पैमाने पर छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण की शुरूआत हुई है। इस योजना का लक्ष्य जरुरतमंद लोगों को 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना है। उद्यमियों के बीच केंद्र सरकार की इस योजना ने नया विश्वास जगाया है, जिससे साफ हुआ है कि अगर आप देश के लिए काम कर रहे हैं और देश के विकास में भागीदार हैं तो देश को भी आपकी चिंता है।

केंद्र सरकार की ये मुद्रा योजना ऐसा मंच बनी जिसके साथ जिसके साथ उद्यमियों की कई वित्तीय समस्याएं सुलझी है। कई उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सफलता का मंत्र बन चुकी है। आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत अब तक उनतालीस दशमलव सात एक करोड़ आवेदकों को ऋण दिए घए वहीं 22 दशमलव चार आठ लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निर्माण, सेवा, खुदरा और कृषि के क्षेत्र में आय की बढोतरी और रोजगार के अवसरों को प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इस योजना में मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में करदाता को कर दिया जाता है जिसमें पांच हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलने की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन की खासियत है कि इसमें किसी तरह की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। इस लोन को चुकाने की अधिकतम अवधि पांच वर्ष रखी गई है।

इस योजना का लाभ दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता, ट्रक या अन्य वाहन चालक, होटल मालिक, लघु उद्योग, दस्तकार और अन्य लोग कर सकते हैं, जिन्हें ऋण लेने की आवश्यतका है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदनकर्ता को वेबसाइट पर जाकर नियमों का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ उद्यमियों के लिए ही नहीं बल्कि देश की जान और देश का भरण पोषण करने वाले किसानों के हित के लिए लगातार और तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को लाभ देने और उनके उत्पाद बेचने के तरीकों को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को देश के आठ राज्यों में ई नाम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत से मंडियों में पारदर्शिता आई और किसानों को लाभ हुआ। कृषि के क्षेत्र में ये योजना काफी बदलाव लेकर आई है, जिससे देश में पहली बार ‘एक राष्ट्र - एक बाजार’ की अवधारणा विकसित हो रही है। इस योजना की ढ़ेरो उपलब्धियां है।