दिल्ली का बजट टालने की मुख्य सचिव ने रची साजिश?

नई दिल्ली- दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत में बजट पेश किया जाना था। लेकिन इससे पहले ही स्थगन के बारे में बताते हुए कैलाश गहलतो ने कहा कि मैं भारी मन से सदन को सूचित कर रहा हूं। बजट दस्तावेज के बिना सदन पहुंचे गहलोत ने कहा कि इसकी प्रस्तुति पहले से निर्धारित थी। 10 मार्च को कानून के अनुसार सभी दस्तावेज (संघ) यानी गृह मंत्रालयको भेजे गए थे। सोमवार को दोपहर 2 बजे, मुझे बजट के बारे में पता चला। मैंने मुख्य सचिव नरेश कुमार और प्रमुख वित्त सचिव आशीष चंद्र वर्मा से बात की और उन्हें प्रश्न पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सोमवार को शाम छह बजे उनके पास फाइल आई और उन्होंने जवाब दिया और इसे उपराज्यपाल (एलजी) के पास भेज दिया। रात 10:30 बजे, फ़ाइल वापस कर दी गई। अगर चुनी हुई सरकार को बजट पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इससे ज्यादा असंवैधानिक कोई कानून नहीं हो सकता है।

गहलोत ने देरी के लिए कुमार और वर्मा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि फाइल सोमवार रात वर्मा को भेजी गई थी। गहलोत ने कहा कि सुबह वर्मा ने मुझे सूचित किया कि फाइल मंगलवार सुबह गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। गहलोत ने कहा कि चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री को अप्रासंगिक बना दिया है। अगर बजट पेश नहीं किया जाता है, तो कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि बजट पेश करने पर फैसला अब गृह मंत्रालय से जरूरी मंजूरी के बाद लिया जाएगा।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने पहले बजट में देरी को असंवैधानिक और अवैध बताया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर गोयल ने कहा कि मुझे पता चला है कि बजट आज पेश नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार और एलजी ने जरूरी मंजूरियों में देरी को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में दावा किया कि केंद्र सरकार ने बजट को रोक दिया।