पत्रकार कल्याण की दिशा में हरियाणा सरकार देशभर में अव्वल

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पत्रकार कल्याण की दिशा में एक और उल्लेखनीय निर्णय लेते हुए प्रदेश में मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवरेज को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से, अब 10 लाख रुपये तक के बीमा पर प्रीमियम की शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस फैसले से राज्य भर के 1038 मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी लाभान्वित होंगे।
बीमा कवरेज बढ़ाने के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पात्र मीडियाकर्मियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन भी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। समाज में मीडिया पेशेवरों के अमूल्य योगदान और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में वित्तीय स्थिरता की आवश्यकता को समझते हुए पेंशन में यह वृद्धि की गई है।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति, 2023 को भी मंजूरी प्रदान की है। इस दूरदर्शी नीति का उद्देश्य वर्तमान दौर में डिजिटल मीडिया परिदृश्य जैसे की एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि का दोहन करके सरकारी विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों की पहुंच का विस्तार करना है। यह नीति सरकारी पहलों और विकासात्मक नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी को प्रभावी ढंग से उजागर और प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया समाचार चैनलों और सोशल मीडिया इन्फलूएंसरस आदि को सूचीबद्ध करने की सुविधा प्रदान करेगी।

पत्रकारों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : डॉ. अमित अग्रवाल
सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि जनता तक सूचना प्रसारित करने में आवश्यक भूमिका निभाने वाले पत्रकारों के कल्याण और उनकी वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया कर्मियों के कल्याण और समर्थन के प्रति निरंतर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को बल मिलता है। डॉ. अग्रवाल ने पत्रकारों के लिए बीमा प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से पत्रकारों के कल्याण के लिए उन्हें 5 लाख रुपये, 10 लाख और 20 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान कर रही है। अब तक सरकार द्वारा केवल 5 लाख रुपये तक के बीमा पर पूरा प्रीमियम वहन किया जा रहा  था। इससे पहले 10 लाख रुपये तक बीमा कवरेज बढ़ाने के इच्छुक पत्रकारों को प्रीमियम लागत का लगभग 67 प्रतिशत खर्चा वहन करना पड़ता था, जिसमें सरकार द्वारा केवल 33 प्रतिशत का योगदान दिया जाता था। राज्य सरकार अब 10 लाख रुपये तक के बीमा के लिए प्रीमियम राशि का शत प्रतिशत भुगतान करेगी। इससे पत्रकारों पर कोई बोझ नहीं पडेगा।

प्रदेश में पहली बार पत्रकारों के कल्याण पर दिया जा रहा है ध्यान
मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों के कल्याण पर जितना ध्यान दे रहे हैं, इतना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 26 अक्टूबर 2017 को 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दस हजार रुपये मासिक पेंशन देने की योजना को मंजूरी दी थी। अब उन्होंने इसमें इजाफा करते हुए पेंशन राशि 15 हजार रुपये करने की मंजूरी प्रदान की है। इतना ही नहीं जहां पहले सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को अहमियत नहीं दी जाती थी  अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके लिए पॉलिसी लागू कर उन्हें भी पत्रकार का दर्जा देने का फैसला लिया है। पत्रकारों के कल्याण के लिए लागू की गई इन योजनाओं को कैबिनेट में मंजूरी मिलने से प्रदेश के मीडिया जगत में खुशी की लहर दौड़ रही है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने बताया कि वर्ष 2007 में मीडिया के लिए बनाई गई नीतियां केवल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेबसाइटों तक ही सीमित थी। लेकिन पिछले काफी समय से यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफार्मो पर चलने वाले समाचार चैनलों की न केवल लोकप्रियता बढ़ रही है। नीति के तहत सोशल मीडिया समाचार चैनलों को उनके सब्सक्राइबर, फोलोअर और सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की संख्या को ध्यान में रखते हुए पैनल में शामिल करने के लिए पांच श्रेणियां बनाई हैं। डीआईपीआर हरियाणा द्वारा इन श्रेणियों के अनुसार सोशल मीडिया समाचार चैनलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। मीडिया सलाहकार राजीव जेटली कहा कि हरियाणा के पत्रकारों के कल्याण के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2017 में मान्यता प्राप्त 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पत्रकारों को पेंशन देने की योजना लागू की थी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों कल्याण को यहीं पर विराम नहीं दिया बल्कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब इस पेंशन राशि को बढ़ा कर 15 हजार रुपये मासिक कर दिया है।