पंजाब सरकार ने अब तक 45 लाख टन गेहूं खरीदा : कटारूचक्क

चंडीगढ़/ बंगा/नवांशहर - पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न अनाज मंडियों में अब तक लगभग 45 लाख टन गेहूं की खरीद की है।

श्री कटारूचक्क आज शहीद भगत सिंह नगर जिले की बंगा मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लेने आए हुए थे। उन्होंने इससे पहले नवांशहर में खरीद एजेंसियों और जिला प्रशासन के साथ खरीद सीजन की प्रगति और मुश्किलों सम्बन्धी समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की तरफ से सिफारिश किये ‘मूल्य कटौती’ (वैल्यू कट) की कटौती किये बिना अब तक दो लाख किसानों के खातों में 7300 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है।

खाद्य मंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की खरीद एजेंसियों को किसानों को बिना किसी नुकसान के गेहूं की पूरी रकम अदा करने के सख्त आदेश दिए हैं।” उन्होंने कहा कि कटौती देश के अन्नदाता के साथ सरासर बेइन्साफ़ी होगी। किसान भाईचारा जो पहले ही भारी बारिश का प्रकोप झेल रहा है, फसलों के नुकसान के बाद इस कट को सहन करने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को किसानों की फसल पर यह मूल्य कटौती नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि राज्य के किसान पहले ही देश के अन्न भंडार में बड़ा योगदान डाल चुके हैं।

बंगा मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसान मक्खण सिंह के साथ बातचीत करते हुये मंत्री ने मंडियों में आ रही मुश्किल के बारे में उससे पूछा, परन्तु किसानों ने सरकार की तरफ से निर्विघ्न खरीद प्रबंधों की सराहना की। उन्होंने मंडियों में काम करते मजदूरों से मार्केट कमेटियों की तरफ से किये प्रबंधों के बारे भी जानकारी ली परन्तु उन्होंने कुछ और अतिरिक्त शौचालयों की मांग करते हुये मौजूदा प्रबंधों पर संतोष जताया। खाद्य और सिविल सप्लायी मंत्री ने मौके पर ही मंडी बोर्ड के अधिकारियों को अगले खरीद सीजन तक और शौचालयों का प्रबंध करने के निर्देश दिए।

नीले कार्डों (आटा दाल स्कीम) की तसदीक सम्बन्धी मीडिया के एक सवाल के जवाब में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा की यह प्रक्रिया बिना किसी दखल-अंदाज़ी के चल रही है और यकीन दिलाया कि योजना का लाभ केवल योग्य लाभार्थियों को ही मिलेगा। इससे पहले श्री कटारूचक्क ने नवांशहर के उपायुक्त कार्यालय के मीटिंग हाल में खरीद एजेंसियों की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने खरीद एजेंसियों को पेश मुश्किलों के बारे भी पूछा और खरीद में तेजी बरकरार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने लिफ्टिंग को भी बढ़ाने के लिए कहा। इस मौके पर खरीद एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया कि अब तक जिले में करीब 85000 टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है और 131 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में डाली जा चुकी है।