मणिपुर-दिल्ली अध्यादेश पर संसद में महासंग्राम

नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र के आज दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार सुबह 11:00 बजे तक स्थगित कर दी गई है। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामा तेज हो गया। दिल्ली में सेवा मामले पर अध्यादेश कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद सरकार द्वारा उसके स्थान पर विधेयक लाए जाने का विरोध हुआ। विपक्षी दलों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा की भी कार्यवाही मणिपुर मामले को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मामला उठा। 

लोकसभा में क्या हुआ

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि मणिपुर की घटना पर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष गंभीर नहीं दिखाई पड़ता है। लोकसभा में मणिपुर के विषय पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सरकार का पक्ष रखते हुए सदन के उप नेता सिंह ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि सदन में मणिपुर के विषय पर चर्चा नहीं हो। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं कहा है कि इससे पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।

- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि नारे लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि यह चर्चा और संवाद से ही होगा। उन्होंने कहा, ‘‘ यह अच्छी बात नहीं है। समाधान केवल चर्चा से ही हो सकता है।’’ सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल मणिपुर हिंसा के मामले में अपनी मांग उठाने लगे। कांग्रेस, द्रमुक और वामदलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे।

- सरकार ने शुक्रवार को कहा कि जिला स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के प्रस्ताव पर फिलहाल आम-सहमति नहीं बनी है। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार पूछे गये थे।

राज्यसभा में क्या हुआ

- राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को उनके 81वें जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि उनके विवेक व हास-परिहास का अंदाज सताते हुए मौसम को भी बदल देता है।

- मणिपुर हिंसा, दिल्ली के सेवा मामले पर अध्यादेश के अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद सरकार द्वारा उसके स्थान पर विधेयक लाए जाने और सदन की कार्यवाही से कुछ अंशों को हटा देने के मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ढाई बजे जैसे ही दोबारा सदन की बैठक शुरु हुई सभापति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के उपराज्यपाल को शक्तियां प्रदान करने के प्रावधान वाले ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक’ का जिक्र किया। इसी समय संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों ने इसका विरोध किया और इस कदम को ‘गैर संवैधानिक’ बताया। कार्यवाही आरंभ होने के एक मिनट के भीतर ही धनखड़ ने सदन की बैठक सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।