मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को प्रदान किए 22 सुशासन पुरस्कार

 चंडीगढ़ - सुशासन दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और महान स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने उनके 'डिजिटल हरियाणा' के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विभिन्न विभागों को 22 सुशासन पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा के दौरान डिजीटली माध्यम से कार्य को सरल करने पर मुख्यमंत्री ने 118 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। इनमें गुड गवर्नेंस के लिए ‘स्टेट लेवल अवार्डस’ तथा ‘स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्डस’ शामिल हैं।

आज पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार उनके संबंधित विभागों में डिजिटल सुधार लाने और लोगों को समयबद्ध व परेशानी मुक्त तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिए दिये गए हैं। पुरस्कार पाने वाली फ्लैगशिप योजनाओं व परियोजनाओं की जानकारी निम्नलिखित है।

परिवार पहचान पत्र

हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 को 6 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया। पी.पी.पीनागरिकों को ‘पेपरलेस’ व ‘फेसलेस’ सक्रिय सेवा प्रदान करने का माध्यम है। 16 दिसंबर, 2022 तक प्रदेश के 71.89 लाख से अधिक परिवारों के 2.85 करोड़ से अधिक नागरिकों ने पी.पी.पी. में अपना डेटा अपडेट किया है। वर्तमान में लगभग 450 योजनाओं, सब्सिडी और सरकारी सेवाओं को पी.पी.पी. के साथ जोड़ा गया है। वृद्धावस्था पेंशन के सक्रिय वितरण के साथ नागरिकों द्वारा जाति और आय प्रमाण-पत्र बनवाने की सेवा पहले से ही चालू है।

ई-फसल क्षतिपूर्ति

सितंबर-अक्तूबर, 2022 में वर्षा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर ई-फसल क्षतिपूर्ति परियोजना शुरू की गई। रबी-2023 से पूरे राज्य में (फसल बीमा के मामले को छोड़कर) किसानों के लिए फसल नुकसान के आवेदन, सत्यापन, आकलन और मुआवजे हेतु यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। यह प्रणाली केवल ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पर उपलब्ध है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम
 
विभागों में पुरानी आउटसोर्सिंग प्रणाली को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से विभागों में कॉन्ट्रैक्चुअल तैनाती के लिए पात्र मैनपावर प्रदान करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना की गई थी। अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एच.के.आर.एन.एल. ने परिनियोजित मैनपावर को लगभग 800 करोड़ रुपये के वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया। इसके अलावा, 70,000 से अधिक परिनियोजित मैनपावर अब ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. का लाभ उठा रही है, क्योंकि उनके प्रीमियम ऑनलाइन स्वचालित पे-रोल प्रणाली के माध्यम से जमा हो रहे हैं।

ऑटो अपील सिस्टम

ऑटो अपील सिस्टम (आस) सुशासन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।  इस परियोजना से सभी प्रदेशवासियों के साथ-साथ और भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं15 दिसंबर, 2022 तक 32 विभागों/संस्थाओं की 372 अधिसूचित सेवाएं ए.ए.एस. पर मौजूद हैं। प्रथम शिकायत निवारण अथॉरिटी, द्वितीय शिकायत निवारण अथॉरिटी और सेवा का अधिकार आयोग के समक्ष 4,43,263 अपील की गई हैं, जिनमें से 2,76,238  अपीलों का समाधान किया गया है। एएएस के लॉन्च के साथ, लंबित आवेदनों की संख्या बहुत कम हो गई है।

ई अधिगम

राज्य में व्यक्तिगत और अनुकूलनीय शिक्षण (पीएएल) समर्थित टैबलेट आधारित शिक्षण कार्यक्रम ई-अधिगम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा 5 मई, 2022 को किया गया। यह कार्यक्रम राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10-12 के सभी 5 लाख विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए शुरू किया गया है। अब तक 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों में से 78 प्रतिशत को टैबलेट और डेटा सिम मिल गया है। सभी स्कूल प्रमुखों, टी.जी.टी. और वी.टी. (आई.टी.) को टैबलेट और डेटा सिम प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य अगले शैक्षणिक वर्ष से पहले सभी अनिवार्य विषयों के लिए पीएएल को लागू करना है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना

अंत्योदय या अंतिम पायदान पर खडे़ व्यक्ति के उत्थान के उद्देश्य के साथ हरियाणा के सभी 22 जिलों में तीन चरणों में कुल 861 मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में कुल 1,37,544 चिन्हित लाभार्थी पहुंचे और विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 76,941 लाभार्थियों के आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए। इसके बाद 35,414 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें से 18,918 को ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं। 453 लाभार्थियों को निजी रोजगार प्राप्त हुए और 1901 लाभार्थियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर रोजगार दिया गया। इसके अतिरिक्त, कुल 1358 लाभार्थियों को कौशल-विकास के विभिन्न अवसर प्रदान किए गए।

चिरायु हरियाणा

मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों तक आयुष्मान भारत योजना का विस्तार शुरू किया गया है। लगभग 28 लाख परिवार हैं, जिनमें 1,10,85,346 लाभार्थी हैं। इन लाभार्थियों को आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई.) की तरह 5 लाख रुपये तक के मुफ्त ईलाज का लाभ मिलेगा। चिरायु योजना के तहत अब तक 26 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई. तथा चिरायु योजना को मिलाकर 55,28,844 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

मोबाइल मेडिकल यूनिट

दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य में हर दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम.एम.यू.) की तर्ज पर 59 मोबाइल मेडिकल यूनिट (47 नई $ 12 मौजूदा) का बेड़ा तैनात किया गया है। एम.एम.यू. सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच गांव का दौरा करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में (अक्तूबर, 2022 तक) 1.36 लाख से अधिक मरीजों को उनके घर द्वार पर सेवाएं दी जा चुकी हैं, इससे राज्य में आई.एम.आर. और एम.एम.आर. को कम करने में मदद मिली है।

देशभर के साइबर अपराध गिरोहों का भंडाफोड़

पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 10,41,000 रुपये नकद, 71 मोबाइल फोन, 114 ए.टी.एम. कार्ड, 150 सिम कार्ड और 1 कैश काउंटिंग मशीन बरामद की। यह सभी साइबर अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि वे अब अवैध गतिविधियों के परिणामों से बच नहीं पाएंगे।

निपुन हरियाणा मिशन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भविष्य की शिक्षा के लिए मूलभूत शिक्षा पर बल देती है। मूलभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान कौशल की कमी छात्रों में लर्निंग गैप को जन्म देती है, जिसके परिणामस्वरूप स्कूली शिक्षा मंे बाद के चरणों में उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। निपुण हरियाणा मिशन के अनुरूप निगरानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यापक आईसी.टी. आधारित निगरानी योजना बनाई गई है। योजना में   एक मोबाइल एप्लिकेशन, एक वेब एप्लिकेशन, निपुण हरियाणा मिशन वेबसाइट, एक एडमिन पोर्टल और अन्य टूल्स का विकास शामिल है। डेटाबेस और डैशबोर्डिंग आवश्यकताओं की भी पहचान की गई है।

विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन (ई-नीलामी)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ई-नीलामी के माध्यम से अपनी संपत्ति की बिक्री शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने डेढ़ साल की अल्पावधि के दौरान 20,000 से अधिक संपत्तियों को बेचकर 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। एच.एस.वी.पी. ने समयबद्ध तरीके से भूमि भुगतान की अपनी बकाया राशि को चुकाने का भी फैसला किया है और किसानों को 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया है। एच.एस.वी.पी. ने वर्ष 2021-22 के दौरान 1900 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है और यह अपने आप में एक उपलब्धि है।

फसल समूह विकास कार्यक्रम

राज्य में लगभग 400 बागवानी संभावित समूहों को मैप किया गया है तथा बागवानी समूहों सहित 683 एफ.पी.ओबनाए गए हैं। लगभग 16,817 मीट्रिक टन उपज के लेन-देन के लिए व्यापार और कृषि-व्यवसाय गतिविधियों के लिए 29 एफ.पी.ओ. और कृषि क्षेत्र की 37 कंपनियों के बीच 54 एम.ओ.यू. किए गए हैं। बागवानी क्षेत्र और उपज की पूरी मैपिंग की गई है। 33 एकीकृत पैक हाउस स्थापित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा को बेस्ट स्टेट एग्री-बिजनेस अवार्ड मिला है।

फसल अवशेष प्रबंधन

यह परियोजना हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में कमी लाने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन पर केंद्रित है। पराली जलाने से राजस्व का नुकसान होता है और वायु गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। विभाग के सतत् प्रयासों से वर्ष 2018 से अब तक 702 कस्टम हायरिंग सेंटर्स और 3860 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन, एक्स-सीटू और इन-सीटू उपकरण सब्सिडी के रूप में लगभग 90 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

अमृत सरोवर मिशन और तालाबों का जीर्णोद्धार

अमृत सरोवर मिशन के तहत ग्रे वाटर मैनेजमेंट और बेहतर डिजाइन के साथ ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार और विकास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 अगस्त, 2023 तक 2856 तालाबों का कार्य पूर्ण किया जाना है। 30 नवंबर, 2022 तक 615 तालाबों का कार्य पूरा किया जा चुका है। 830 तालाबों का कार्य प्रगति पर है।

रैनी वेल योजना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने हाल ही में 184.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पलवल जिले के पृथला व पलवल ब्लॉक और फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ ब्लॉक के 84 गुणवत्ता प्रभावित गांवों को कवर करने वाली एक रेनी वेल आधारित परियोजना शुरू की है। इससे 15 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 3,06,814 (2031) की संभावित आबादी को लाभ होगा। पूर्व में नहर आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाओं का निर्माण किया गया, लेकिन सतनाली समूह के 25 गांवों के लिए विशिष्ट परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना से 99,962 व्यक्तियों की संभावित आबादी को लाभ होगा।

कार्य एकीकृत दोहरी शिक्षा मॉडल

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने उद्योग एकीकृत दोहरी शिक्षा मॉडल विकसित किया है, जो बहुत ही कम अवधि में कक्षा 9वीं से डॉक्टरेट स्तर तक कार्य एकीकृत कौशल और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। व्यवसायिक उच्चतर शिक्षा का यह उद्योग-एकीकृत मॉडल कौशल आधारित शिक्षा के बारे में हरियाणा में लोगों की मानसिकता को बदलने और इसे उनके लिए आकांक्षी बनाने में सहायक बन गया है। अधिकांश पाठ्यक्रमों में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के दौरान, विद्यार्थियों को 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये प्रतिमाह तक वजीफा प्रदान किया जा रहा है।
पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत हरियाणा में

हार्ड-कोर ड्रग तस्करों पर लगाम

इस अधिनियम के अनुपालन में बंदियों को कम से कम एक वर्ष के लिए हिरासत में रखा गया। इससे स्थानीय पुलिस को नशा तस्करी सरगना व फाइनेंसर आदि को लक्षित करने में मदद मिली है, जो स्वयं नशीले पदार्थों की तस्करी में  सीधे तौर पर शामिल न होकर पर्दे के पीछे काम करते हैं। अक्सर, स्थानीय पुलिस केवल छोटे ड्रग पेडलर्स को ही पकड़ पाती है, परन्तु मुख्य तस्कर, जो नशे के व्यापार को संचालित करते हैं, अक्सर सबूत की कमी के कारण छूट जाते हैं।

डिजिटल मीडिया सूचना (सरकारी योजनाओं का प्रसार करना और फर्जी खबरों पर अंकुश लगाना

सूचना, जन संपर्क और भाषा विभाग (डी.आई.पी.आर.एल.) द्वारा डिजिटल मीडिया अनुभाग बनाया गया है। डिजिटल मीडिया अनुभाग सरकार की नवीनतम योजनाओं एवं अधिसूचनाओं के विषय में जानकारी प्रभावी और प्रामाणिक माध्यम व त्वरित तरीके से लोगों तक समय पर पहुँचाता है। यह अनुभाग फर्जी समाचारों एवं सूचनाओं की जांच करके अपने फैक्ट चैक अकाउंट  के माध्यम से तुरंत प्रतिक्रिया देता है और सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

एनीमिया उन्मूलन सप्ताह

मई और नवंबर माह में एनीमिया उन्मूलन सप्ताह के दौरान 8.5 लाख से अधिक व्यक्तियों के एच.बी. स्तर का परीक्षण किया गया और लगभग 7.3 लाख व्यक्तियों की डिजिटल लाइन सूची को एनीमिया ट्रैकिंग वेब पोर्टल पर रखा गया है।  4.3 लाख से अधिक एनीमिक मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया और लगभग 50 हजार गंभीर एनीमिक मरीजों को आगामी जांच के लिए उच्चतर केन्द्रों में भेजा गया।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ मॉड्यूल

राज्य सरकार ने मार्च 2021 से 730 पैक्स/पीसीसीएस  में कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कोर बैंकिंग सोल्यूशन एप्लीकेशन में पैक्स मोड्यूल विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यह कोर बैंकिंग सोल्यूशन से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सॉफ्टवेयर में डेटा के स्थानांतरण में उपयोगी होगा, जिसे जल्द ही भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा हरियाणा राज्य में लागू किया जाएगा। इसका उपयोग किसानों को ‘रुपे किसान कार्ड‘ जारी करने, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की वसूली, गबन व धोखाधड़ी को रोकने, डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने आदि के लिए किया जाएगा।

हुडा सिटी सेंटर, गुरुग्राम की भीड़ कम करना

हुडा सिटी सेंटर, गुरुग्राम पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से सिग्नेचर टॉवर से इफको/गोल्फ कोर्स रोड तक ऑटो रिक्शा
पिक-एंड-ड्रॉप को बाईपास करने के लिए फ्लाईओवर तथा
सिग्नेचर टॉवर से सुभाष चौक तक अंडरपास का निर्माण किया गया। इसके बनने से यहां प्रतिदिन आने वाले हजारों यात्रियों के समय की बचत हुई है। पहले यात्रियों को भ्न्क्। सिटी सेंटर पार करने में 30 मिनट लगते थे और लगभग 2,00,000 पेसेंजर कार यूनिट के भार को देखते हुए यात्रियों के प्रति दिन लगभग 2 लाख मैनआवर के बराबर समय (जंक्शन पर 20-30 मिनट निष्क्रिय समय मानते हुए) और ईंधन की बचत अभूतपूर्व है।