कनाडा से जबरन वतन वापसी का सामना कर रहे विद्यार्थियों को कानूनी सहायता देंगे - धालीवाल

चंडीगढ़ - पंजाब के प्रवासी भारतीयों के मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने गुरुवार को कहा कि पंजाब सरकार कनाडा से जबरन वतन वापसी का सामना कर रहे 700 के करीब विद्यार्थियों को मुफ़्त कानूनी सहायता देगी।

धालीवाल ने कहा कि इन विद्यार्थियों में ज़्यादातर पंजाब से सम्बन्धित हैं और उनको कनाडा में इमीग्रेशन कानूनों के माहिर वकीलों द्वारा सहायता दिलाई जायेगी। इसके साथ ही धालीवाल ने इन विद्यार्थियों का मसला हल करने के लिए कनाडा के पंजाबी मूल के सभी सांसदों को भी चिट्ठी लिखी है जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

स्थानीय पंजाब भवन में प्रवासी भारतीयों के मामले के विभाग के साथ जुड़े पूरे पंजाब के सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये धालीवाल ने कहा कि आम तौर पर यह देखने में आया है कि ठग ट्रैवल एजेंटों के चंगुल में बहुत से पंजाबी फंस जाते हैं। बहुत से लोग जहाँ विदेशों में परेशान होते हैं वहीं कई का लाखों रुपया भी ख़राब हो जाता है। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को हिदायत की कि ट्रैवल एजेंटों और इमीग्रेशन एजेंसियों के कागज़ों की पड़ताल करके 10 जुलाई तक रिपोर्ट भेजी जाये। उन्होंने इस बात पर चिंता अभिव्यक्ति की कि बहुत से ट्रैवल एजेंट ग़ैर कानूनी तरीके से इमीग्रेशन का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ठग और जाली ट्रैवल एजेंटों/ इमीग्रेशन एजेंसियों के खि़लाफ़ जल्द पंजाब में विशेष मुहिम चलाई जायेगी जिससे कोई भी व्यक्ति मानवीय समगलिंग में शामिल न हो सके। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में यदि किसी प्रवासी पंजाबी को गलत मामले में जानबुझ कर फसाया गया है या झूठे पर्चे दर्जे किये गए हैं तो उनके ध्यान में लाया जाये। ऐसे मामलों की पड़ताल करवा के पीड़ित पक्ष को इन्साफ दिलाया जायेगा।

धालीवाल ने बताया कि 15 जुलाई से 30 अगस्त तक ज़िला स्तर पर होने वाली एन. आर. आई सभाओं के लिए प्रवासी पंजाबियों को अपनी समस्याएँ लेकर आने के लिए खुला न्योता दिया जा रहा है और कोशिश की जायेगी कि हरेक प्रवासी पंजाबी की मुश्किलों का मौके पर ही हल निकाला जाये। उन्होंने पुलिस और सिवल अधिकारियों को सख़्त शब्दों में कहा कि प्रवासी पंजाबियों की जिन शिकायतों का हल अभी तक नहीं किया गया उनका निपटारा हर हालत में 30 जून तक कर दिया जाये। इससे पहले करवाई गई एन. आर. आई मिलनीयों में कुल 609 शिकायतें आईं थीं जिनमें से 522 का निपटारा किया जा चुका जबकि 87 शिकायतें बाकी हैं।

उन्होंने बताया कि प्रवासी पंजाबियों की हर तरह की समस्याओं और शिकायतों का निपटारा करने के लिए 30 सितम्बर तक नयी एन. आर. आई नीति लाने की योजना है।