रणनीतिक महत्व के 20 खनिज पट्टों की पहली ऑनलाइन नीलामी बुधवार को

सरकार ने 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली खनिज ईंधन को छोड़ कर दूसरे स्रोतों से सृजित करने का लक्ष्य रखा है

रणनीतिक महत्व के 20 खनिज पट्टों की पहली ऑनलाइन नीलामी बुधवार को

नयी दिल्ली : केंद्रीय खान मंत्रालय विद्युत-बैटरी वाहन, स्वच्छ ऊर्जा जैसे उभरते महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवश्यक रणनीतिक खनिजों के खनन के पट्टों की पहली ऑनलाइन नीलामी बुधवार (29 नवंबर) को शुरू करने जा रहा है जिसमें 20 प्रखंड नीलाम किए जाने हैं। खान मंत्रालय की मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार नीलामी के उद्घाटन कार्यक्रम में कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद पर जोशी मुख्य अतिथि होंगे। पहली नीलामी में पूरे देश में फैले 20 खनन प्रखंडों की नीलामी की जानी है, जिनमें रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार हैं ।

मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और देश को स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन प्रणाली की दिशा में बढ़ाने में और मदद मिलेगी। सरकार ने 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली खनिज ईंधन को छोड़ कर दूसरे स्रोतों से सृजित करने का लक्ष्य रखा है।

इस नीलामी के लिए सरकार ने 17 अगस्त 2023 को खान एवं खनिज विकाए एवं विनिमयन अधिनियम में एक संशोधन के माध्यम से 24 खनिजों को महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण खनिजों के रूप अधिसूचित किया है । इस संशोधन के तहत देश की आवश्यकताओं के अनुसार इन खनिजों के प्रखंडों के लिए नीलामी का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ गया है। पट्टेदारों से प्राप्त रायल्टी संबंधित राज्य को मिलेगी।

सरकार ने मार्च, 2022 में प्लेटिनम समूह की घातुओं (पीजीएम) के लिए रॉयल्टी की दर 4 प्रतिशत, मोलिब्डेनम 7.5 प्रतिशत, ग्लूकोनाइट और पोटाश के लिए रायल्टी 2.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखी है। इसी तरह लिथियम के लिए रायल्टी दर तीन, नायोबियम तीन और दुर्लभ खनिज तत्वों के लिए एक प्रतिशत की दर से रायल्टी रखी है।

निविदा पत्रों की बिक्री 29 नवंबर को शुरू होगी। बोली लगाने वाले इस नीलामी में प्रस्तुत किए गए खनिज प्रखंडों, उनकी नीलामी की शर्तों तथा काम के लिए समय आदि का विवरण एमएसटीसी.कॉमर्स की साइट से प्राप्त कर सकते हैं।