रिहायशी व सार्वजनिकों स्थानों से हाईटेंशन तारों को हटाने के लिए 157 करोड़ मंजूर

चंडीगढ़ : ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों, पार्क, तालाब व अन्य सार्वजनिक स्थानों से सभी हाईटेंशन तारों को हटाने के लिए 157 करोड़ रुपये की तकनीकी अप्रूवल मिल चुकी है, दिवाली के बाद सभी स्थानों पर इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा। पराली प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर बिजली उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिरनी से 3 किलोमीटर अंदर आने वाली सभी ढाणियों में बिजली कनेक्शन दिलाने का सारा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी, इससे ज्यादा दूरी के कामों के लिए 50 प्रतिशत खर्च स्वयं कनेक्शन धारक करेंगे, बाकी 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार खर्च करेंगी।
ऊर्जा मंत्री ने रविवार को हिसार के स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा आयोजित बिजली पंचायत में जन-समस्याओं को सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
बिजली पंचायत में चार जिलों की लगभग 7 ग्राम पंचायत, जन प्रतिनिधियों तथा विभिन्न गांवों से आए हुए लोगों ने ऊर्जा मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिनमें से अधिकतर सड़क पर पुराने खंबे, लटकी बिजली की तारें, ट्रांसफार्मर लगाने, तीन फेज सप्लाई लाइन, रिहायशी क्षेत्रों से 11 व 33 किलोवाट की लाईनों में आने वाले अवरोधों को हटाने, शिफ्ट करने व कसने तथा ढाणियों में बिजली से संबंधित शिकायतें सामने आई।  ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को ढाणियों में लंबित बिजली कनेक्शन शीघ्र मुहैया करवाने व उपभोक्ताओं के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने की हिदायत दी। अधिक से अधिक किसानों को सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है। ओवर बिलिंग के मामलों का निपटान, लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने व बिजली चोरी की रोकथाम, ओवरलोड की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए। हाई वोल्टेज लाइन पर अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो।