15 हजार भारतीयों की मौत के जिम्मेदारों से हमदर्दी, पीड़ितों को मुआवजे के लिए

अमेरिका : भारत के मध्य प्रदेश का भोपाल शहर अपनी कनेक्टिविटी और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि हर खूबसूरत चीज में भी कहीं न कहीं कोई दाग होता है। चांद में भी दाग है। इसी तरह भोपाल की धरती पर भी कुछ ऐसा हो चुका है जो शायद सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता। भोपाल  में 3 दिसंबर सन 1984 को रात के समय एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इस घटना से तुरंत लभगभ 8000 लोग मरे और इसके बाद उसके प्रभाव से भी तीन-चार हफ्तों तक लोगों के मरने की खबरें आती रही। कुल मिलाकर लगभग 15 हजार लोगों की इस दुर्घटना में जान चली गयी थी। दरअसल भोपाल स्थित अमेरिका की यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ और यह पूरे शहर में फैल गयी।

कंपनी के आसपास के लोगों ने तो तुरंत दम तोड़ दिया था लेकिन अधिकतर लोग धीरे-धीरे जहरीली हवा के फैलने के बाद मरे। बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस काण्ड में मिथाइलआइसोसाइनेट (MIC) नामक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ था। जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। इस घटना को घटे सालों बीत गये लेकिन इस घटना के तार अमेरिका के एक शख्स से जुड़े थे जिसका निधनव 30 नवंबर को हुआ। अमेरिका के राजनयिक हेनरी किसिंजर का 30 नवंबर को 100 साल की उम्र में निधन हुआ। आइये आपको बताते है कि कैसे भारत के दुश्मन नंबर एक कहे जाने वाले इस शख्स ने भोपाल कांड के जिम्मेदारों को बचाया। 

रियलपोलिटिक के उस्ताद अमेरिका के दिग्गज राजनयिक हेनरी किसिंजर ने मैकियावेलियन चालाकी के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों की विश्वासघाती धाराओं को पार किया, और अपने पीछे गुप्त संचालन और गुप्त लेनदेन का निशान छोड़ दिया।

ऐसे ही एक सौदे में, किसिंजर ने, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद अमेरिकी रासायनिक कंपनी यूनियन कार्बाइड को कानूनी जवाबदेही से बचाने में विवादास्पद भूमिका निभाई और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजे के लिए अभी भी अदालतों में भटकने के लिए अपनी चालाकी से काम लिया।

1984 में 2 और 3 दिसंबर की मध्यरात्रि को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव ने 15000 से अधिक लोगों की जान ले ली और 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। गैस रिसाव के तुरंत बाद, मध्य प्रदेश की राजधानी में अराजकता और तबाही मच गई। हजारों निवासियों की आँखें चुभने लगी थीं और उनके फेफड़े सांस लेने के लिए हांफ रहे थे। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। शहर के अस्पताल श्वसन संबंधी बीमारियों, त्वचा के जलने और अंधेपन से जूझ रहे रोगियों की भीड़ से भरे हुए थे। त्रासदी के बाद के दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़ती रही। मरने वालों की सटीक संख्या एक विवादास्पद मुद्दा बनी हुई है, जिसका अनुमान 15,000 से लेकर चौंका देने वाली 25,000 तक है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन भी शामिल थे। हालाँकि, एंडरसन को वापस लौटने के वादे पर $2,000 की जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने अमेरिकी अदालत में यूनियन कार्बाइड के ख़िलाफ़ 3.3 अरब डॉलर के हर्जाने का दावा दायर किया।

किसिंजर की परामर्श कंपनी किसिंजर एसोसिएट्स ने आपदा के बाद यूनियन कार्बाइड को एक ग्राहक के रूप में लिया और वर्षों तक उनकी ओर से पैरवी की। मई 1988 में भारतीय उद्योगपति जेआरडी टाटा द्वारा तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी को लिखा गया एक पत्र आपदा के पीड़ितों के लिए लंबी मुआवजा वार्ता के संबंध में किसिंजर की गहरी चिंताओं को उजागर करता है।  टाटा ने कहा किसिंजर ने सोचा कि यूनियन कार्बाइड एक "निष्पक्ष और उदार समझौता" करने के लिए तैयार है जो "किसी भी हमले या आलोचना का प्रभावी ढंग से मुकाबला करेगा" क्योंकि यह भारतीय अदालतों द्वारा प्रस्तावित रकम से अधिक है।

टाटा ने कहा डॉ हेनरी किसिंजर, जो समिति के एक प्रमुख सदस्य और मेरे अच्छे मित्र हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, अमेरिका में यूनियन कार्बाइड सहित कई सरकारों और बड़े निगमों के सलाहकार और सलाहकार हैं। उन्होंने मुझे उनके और उनके बारे में बताय। भोपाल आपदा के पीड़ितों को भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि पर समझौते पर पहुंचने में लंबी देरी पर उनकी अपनी चिंता है।

फरवरी 1989 में, 24 दिनों के गहन कानूनी विचार-विमर्श के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड को 470 मिलियन डॉलर का अंतिम भुगतान करने का आदेश दिया। टाटा ने कहा "जनता की राय, उन्होंने (किसिंजर ने) सोचा, इस तरह के समझौते का पुरजोर समर्थन करेंगे क्योंकि इससे न केवल पीड़ितों को बहुत उदार मुआवजा मिलेगा, जिसके लिए उन्होंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया था, बल्कि यह उन्हें लंबे समय के बजाय अभी भी दिया जाएगा।  इस मामले में अमेरिकी कॉर्पोरेट हितों, विशेष रूप से यूनियन कार्बाइड और इसके वर्तमान मूल संगठन डॉव केमिकल्स के संरक्षण के लिए अमेरिकी सरकार ने इन निगमों को जवाबदेही से बचाकर भोपाल आपदा पीड़ितों के लिए न्याय में बाधा उत्पन्न की है।

470 मिलियन डॉलर के समझौते की व्यापक रूप से निंदा की गई क्योंकि यह त्रासदी के विशाल पैमाने और प्रभावित समुदायों पर इसके स्थायी प्रभाव को संबोधित करने में बेहद अपर्याप्त था। समझौते का सबसे स्पष्ट दोष यूनियन कार्बाइड और उसके प्रबंधकों के खिलाफ सभी आरोपों को हटाना था, हालांकि 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया था। हालाँकि, एंडरसन वास्तव में कभी भी भारतीय अदालत में नहीं पहुंचे और 2014 में फ्लोरिडा के सुरम्य शहर वेरो बीच में 92 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। जेआरडी टाटा का पत्र इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि यह भोपाल आपदा में पीड़ितों और उनके बाद आने वाली पीढ़ी की तुलना में बहुत कम धनराशि देने में अमेरिकी सरकार और किसिंजर की मिलीभगत को उजागर करता है।