शहर से खनन की लोडिड गाड़ी न गुजरे, करे पुलिस सख्त कार्यवाही, चैकिंग के लिए बनेगी सब कमेटी-डीसी राहुल हुड्डा

यमुनानगर -उपायुक्त राहुल  हुड्डा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खनन की लोडिड गाडिय़ों को शहर से न गुजरने दे, जो ड्राईवर नाके को बचाकर शहर से गाड़ी निकालता है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उपायुक्त मंगलवार को जिला सचिवालय के सभागार में माईनिंग की जिला टास्क फोर्स की बैठक मेें समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने खनन के बारे में विस्तार से जानकारी ली और कहा कि जो अपलोड गाडिय़ां अवैध रूप से चल रही है उनके चालान किए जाए और ऐसी गाडिय़ो का विशेष ध्यान रखे। जिला खनन अधिकारी ने बताया कि सितंबर 2022 से फरवरी 2023 तक खनन से करीब 50 करोड़ रूपये रिवेन्यू प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि जिन माईनस का अभी पेडिंग है उन्हे नोटिस दिया गया है। फरवरी तक 23 एफआईआर की गई है। उपायुक्त ने कहा कि सड़को पर खनन से भरी हुई गाड़ी चल रही है, कोई भी विभाग चैकिंग नहीं कर रहा है। उन्होंने जिला खनन अधिकारी को निर्देश दिए कि सब कमेटी बनाई जाए जिसमें ईटीओ भी शामिल हो। इस कमेटी को निर्देश दिए जाएगे कि यह अधिक से अधिक चैकिंग करे। इस मौके पर जगाधरी के एसडीएम अशोक कुमार, एसडीएम बिलासपुर जसपाल सिंह गिल, एसडीएम रादौर अमित कुमार, डीआरओ रामफल कटारिया, डीडीपीओ शंकरलाल गोयल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

उपायुक्त राहुल  हुड्डा ने पशु पालन विभाग की जिला टास्क फोर्स की बैठक में निर्देश दिए कि आवारा पशुओ को पकड़े और उन्हें गऊशालाओं में भेजे। उन्होंने कहा कि गऊशालाओं को आर्थिक सहयोग के लिए सामाजिक संस्थाओं, एनजीओ व इंडस्ट्रिज के प्रतिनिधियों से बातचीत करे ताकि गऊशालाओं को आर्थिक सहयोग दिया जा सके। उन्होंने कहा कि घायल गाय के ईलाज के लिए पशुपालन विभाग लिफ्टर का प्रबंध करे ताकि समय पर घायल गाय को ईलाज के लिए पशु अस्पताल में भेजा जा सके। 

उपायुक्त राहुल  हुड्डा ने लेबर प्रोटेक्शन की जिला टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियो को निर्देश दिए कि वह मजदूरों की शिकायतों को सुनकर उनका निवारण करे। जिले के जितने भट्टे है जिनपर मजदूर काम करते है उनसे समय-समय पर मिले। उन्होने कहा कि भट्टïा मालिक से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि भट्टा मजदूर मालिक से एडवांस पैसे ले लेते है जिसका कोई हिसाब नहीं होता और बाद में भट्टïा संचालक की शिकायत कर देते है जो कि गलत है इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

उपायुक्त राहुल हुड्डा ने एनजीटी की टास्क फोर्स के बारे में अधिकारियों से बातचीत की और टास्क फोर्स द्वारा किए जा रहे कार्यो की समीक्षा की। उन्होनें कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी अवैध कॉलोनी काटी जा रही है उनका पानी वेस्ट बहता है और शौच का भी कोई प्रबंधन नहीं है जिससे प्रदूषण बढता है ऐसे लोगो के खिलाफ कार्यवाही की जाए। ग्राम पंचायत को नोटिस दिया जाए ताकि वह अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था करे। सरस्वती नदी में कही से भी गंदा पानी न गिरे इसके लिए व्यापक प्रबंध किए जाए। गांव स्तर पर जो भी ट्रीटमैंट प्लांट बनाए जाने थे उनको शीघ्र बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ई-वेस्ट का ठीक प्रकार से प्रबंधन हो, शहर से गोबर का उठान सही तरीके से हो। इस मौके पर नगर निगम, जन स्वास्थ्य विभाग, सिचांई विभाग और पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता ने अपने-अपने विभाग से संबंधित जानकारियां सांझा की और कहा कि गंदे पानी का समाधान ठीक प्रकार से हो इसके लिए एसटीपी बनाए जा रहे है। 

उपायुक्त ने अवैध कॉलोनियों की जिला टास्क फोर्स बैठक में डीटीपी को निर्देश दिए कि वह पहले से ही सुनिश्चित करे कि जिले में कोई अवैध कॉलोनी न पनपे। उन्होंने कहा कि जब भी कोई अवैध कॉलोनी को गिराने की कार्यवाही हो उसकी रिपोर्ट पहले ही भेजी जाए ताकि समय पर पुलिस का प्रबंध व डयूटी मैजिस्ट्रेट लगाया जाए। डीटीपी देसराज ने उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी और सहयोगी विभागों से सहयोग की अपील की। 

उपायुक्त ने जिला अप्रेंटिस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विभाग व बोर्ड अपने-अपने कार्यालयों में नियमानुसार अप्रेंटिस की नियुक्ति करे। इस अवसर पर आईटीआई के प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सरकारी विभागों में अप्रेंटिस लगाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है परंतु कुछ विभाग ऐसे है जो लेटलतिफी कर रहे है ऐसे विभागों को चाहिए कि वह समय पर अप्रेंटिस रखे। उपायुक्त ने उद्योगो के साथ-साथ प्राईवेट सैक्टर में अप्रेंटिस रखवाने के भी निर्देश दिए ताकि बच्चों को रोजगार के साथ-साथ उनके कौशल में भी बढोतरी हो।