हरियाणा ने ओडीएफ प्लस 79.63 प्रतिशत हासिल किया, 31 दिसंबर तक 100 प्रतिशत लक्ष्य

चंडीगढ़ : मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में रहने वाले नागरिकों को स्वच्छ माहौल मुहैया करवाते हुए अब तक 5411 गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर 79.63 प्रतिशत की सफलता हासिल कर ली है। आगामी 31 दिसंबर तक मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव संजीव कौशल सोमवार को स्वच्छ भारत योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उपायुक्त, सीईओ, पंचायतें और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अब तक 3777 आकांक्षी, 391 उभरते और 1243 मॉडल श्रेणी गांवो ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है।  
 मुख्य सचिव ने जिला के 80 प्रतिशत ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल उन अधिकारियों को प्रोत्साहित किया ताकि वे अगले 15 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत ओडीएफ प्लस के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल कर सकें। बैठक में बताया गया कि राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में एकल गड्ढों, सेप्टिक टैंकों से कीचड़ हटाने और मल निपटान के लिए नीति बनाई है। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग ने सह-उपचार के लिए 94 एसटीपी निर्माण को स्वीकृति दी है। एसटीपी निर्माण के इन कार्यो के लिए 10.80 करोड़ आवंटित किए गए और 31 जनवरी, 2024 तक इनका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सभी गांवों की मैपिंग करके उन्हें एसटीपी से जोड़ने की व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके लिए 451 गांवों को गंदगी मुक्त करने की पहचान की गई है और 263 गावों को पंजीकृत किया गया है।
3,293 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं स्थापित की गईं
अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं पंचायत अनिल मलिक ने बताया कि हरियाणा में अब तक 3,293 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। विशेष रूप से पिछले चार महीनों में 1,002 गांवों में भी यह सुविधा उपलब्ध हुई है। राज्य में कुल 5,258 एसडब्ल्यूएम शेड परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतू तैयार होगा पंचायत विकास सूचकांक- संजीव कौशल
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पंचायत विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा ताकि चहुमुंखी विकास की योजनाओं के साथ सतत विकास का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सके। हरियाणा के मुख्य सचिव  संजीव कौशल चण्डीगढ में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए तैयार किए जाने वाले पंचायत विकास सूचकांक को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि 12 बडे़ विभागों की 57 सेवाओं के लिए डाटा एकत्र किया जाएगा जिस पर बेहतर विकास योजनाएं तैयार की जाएगी। यह पंचायत विकास सूचकांक सामाजिक, आर्थिक पेरामीटर और सूचकांक के आधार पर स्थानीय समुदाय के विकास स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसमें बहुत से कार्यक्षेत्र व सैक्ट्रल सूचकांक का उपयोग किया जाएगा जिसमें बिजली, पानी, सड़के, सफाई सुविधाओं इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं, संस्थान, साक्षरता एवं गरीबी रेट सहित आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक, गवर्नेंस एवं प्रशासन, पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल किया गया है।
 अब जनसंवाद कार्यक्रमों में उठाई मांगों के कार्यान्वयन की होगी निगरानी
मुख्य सचिव कौशल ने आदेश जारी किया कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त अब सरकार के जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उठाई गई मांगों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेंगे।