अनुच्छेद 370 हटने की चौथी बरसी पर सेमिनार की अनुमति नहीं : पीडीपी

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने उन्हें शनिवार को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की चौथी बरसी पर सेमिनार या चर्चा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पीडीपी मीडिया समन्वयक बशीर अहमद बेघ ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त करने पर आम जनता के दृष्टिकोण के संबंध में 05 अगस्त को एक सेमिनार आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन, श्रीनगर से अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा, हमारे प्रतिनिधि को आज शाम लगभग पांच बजे बताया गया कि मांगी गई अनुमति बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि पार्टी को अनुमति देने से इनकार करना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को श्रीनगर के एक पार्क में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देना प्रशासन के ‘दोहरे और संदिग्ध दृष्टिकोण’ को दर्शाता है। जवाहर नगर पार्क में एक कार्यक्रम के बाद नेहरू पार्क से एसकेआईसीसी तक अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त करने का जश्न मनाने के लिए एक रैली की अनुमति दी गई है, जिसके लिए भाजपा ने अनुमति मांगी थी। पीडीपी मीडिया समन्वयक ने कहा कि प्रशासन के दोहरे और संदिग्ध दृष्टिकोण की हम कड़ी निंदा करते हैं और यह बार-बार हमारे रुख की पुष्टि करता है कि प्रशासन और देश दोनों नियमों या संविधान के अनुसार नहीं बल्कि भाजपा द्वारा निर्धारित राजनीतिक एजेंडे के अनुसार चलते हैं। 

पीडीपी ने गुरुवार को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की चौथी बरसी पर 05 अगस्त को शेर-ए-कश्मीर पार्क श्रीनगर में एक सार्वजनिक रैली में शामिल होने के लिए ‘समान विचारधारा वाले’ दलों को आमंत्रित किया था। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने एक बयान में कहा कि अनुच्छेद 370 की चौथी बरसी के करीब आते ही, पाकिस्तान और उसके आकाओं ने अपने छोटे समर्थकों को इसे निरस्त करने के विरोध में सडक़ों पर उतरने का काम सौंपा है, लेकिन उन्हें यह बताने के लिए कि श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे अच्छा तरीका घर पर बैठना है और उस चीज़ के लिए फातिहा पेश करें जो हमेशा के लिए दफन हो जाए। उन्होंने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में शांति है और किसी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है।

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता अदनान अशरफ मीर ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि 05 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के इतिहास में हमेशा एक ‘काले दिन’ और ‘अशक्तता के दिन’ के रूप में याद किया जाएगा। यह दिन चार साल पहले राज्य के लोगों के अपमान की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि कठिनाइयों के बावजूद, पार्टी जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए अपने सैद्धांतिक संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि 05 अगस्त, 2019 को, नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया और पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया।