भाजपा ने अध्यादेश के जरिए दिल्ली को हथियाने की कोशिश की - केजरीवाल

नयी दिल्ली - दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली में चार चुनाव बुरी तरह से हार गई और अगले कई वर्षों तक यहाँ जीतने की उनकी कोई उम्मीद भी नहीं है इसलिए अध्यादेश के जरिए उनकी दिल्ली को हथियाने की कोशिश की है।

श्री केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की पहली बैठक हुई। उन्होंने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए चुनी हुई सरकार कैबिनेट के ऊपर एक अधिकारी बैठा दिया है। अब हर विभाग में अंतिम निर्णय मंत्री का नहीं होगा, बल्कि विभाग के सचिव का होगा। कैबिनेट का कौन सा निर्णय सही है, यह भी मुख्य सचिव तय करेगा। सारे निर्णय अफसर लेंगे और उन पर सीधे केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। इस तरह भाजपा दिल्ली में चुनाव हारने के बाद भी चोर दरवाजे से दिल्ली सरकार को चलाना चाहती है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा यही है कि हम एक जनतंत्र है। जनता सरकार चुनती है और उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार होते हैं। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार अधिकारियों के जरिए काम करती है। अधिकारी चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करते हैं। मगर यह शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि अब अफसर चुनी हुई सरकार के ऊपर होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय सही हैं या गलत हैं, यह मुख्य सचिव तय करेगा। इसके बाद मुख्य सचिव उपराज्यपाल से सिफारिश करेगा और उपराज्यपाल कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकता है। यह शक्ति तो संविधान ने भी नहीं दे रखा है कि उपराज्यपाल कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकता है। केंद्र सरकार ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (एनसीसीएसए) बनाई है। अथॉरिटी में मुख्यमंत्री होगा और उसके ऊपर दो अधिकारी बैठेंगे। केंद्र का यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है।