सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे मज़दूर किसान संघर्ष रैली में

चंडीगढ़ : ऑल इंडिया स्टेट गवनर्मेंट एंप्लाइज फेडरेशन नेे केंद्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ पांच अप्रैल को दिल्ली में मजदूर किसान संघर्ष रैली का समर्थन करने और रैली में राज्यकर्मियों के शामिल होने की बुधवार को घोषणा की। फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने यहां जारी बयान में कहा कि रैली का आह्वान अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीआईटीयू) और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (एआईएएमयू) ने संयुक्त तौर पर किया है। उन्होंने बताया कि फेडरेशन के निर्णयानुसार हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत देश भर से कर्मचारी रैली में शिरकत करेंगे। लांबा ने बताया कि रैली के आयोजकों ने कर्मचारी संगठनों के आग्रह पर केंद्र एवं राज्य कर्मियों की प्रमुख मांग पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, ठेका प्रथा समाप्त कर सभी प्रकार के अनियमित कर्मचारियों को पक्का करने की नीति बनाने, नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं विभागों के निजीकरण पर रोक लगाने, लेबर कोड्स, बिजली संशोधन बिल 2022 वापस लेने, देशभर में केन्द्र एवं राज्य सरकारों में साठ लाख से ज्यादा रिक्त पड़े पदों को पक्की भर्ती से भरने आदि मांगों को अपने मांग पत्र में शामिल किया है।