राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का बजट और फाइनेंस बिल पारित

नई दिल्ली : राहुल गांधी को लेकर सडक़ से संसद तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली 2 साल की सजा के बाद लोकसभा सहयोग के घोषित किया गया है। इस को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार और भाजपा पर हमलावर है। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दसवां दिन था। लेकिन आज भी राज्यसभा में स्थिति सामान्य नहीं दिखी। विपक्ष सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने के मूड में था। दोपहर 2:00 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा और नारेबाजी चलता रहा। हंगामा और नारेबाजी के बीच ही जम्मू-कश्मीर के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट के साथ फाइनेंस विधायक को भी पारित कर दिया गया। इसे लोकसभा भी वापस भेज दिया गया है।

हंगामे के दौरान ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में वित्त विधेयक 2023 को पेश किया था। विधेयक पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर विपक्षी नेताओं के नारेबाजी के बीच वोटिंग भी कराई गई। उच्च सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे शुरू हुई तब सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुबह जो आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर नहीं रखे जा सके थे, उन्हें रखा गया मान लिया जाए। इसी बीच कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कई सदस्य अडाणी समूह से जुड़े आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे।

सदन ने चर्चा के बिना जम्मू-कश्मीर के सामान्य बजट, अनुदान की अनुपूरक मांगें और उससे संबंधित विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। इसके बाद सभापति की अनुमति से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वित्त विधेयक 2023 को सदन में पेश किया। इस दौरान सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के, ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। वित्त विधेयक को लोकसभा को लौटाए जाने के साथ ही सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की प्रक्रिया पूरी हो गयी।